CM भूपेश का जांच एजेंसी और BJP पर करारा हमला, कहा- महादेव ऐप के नाम पर सरकार को बदनाम करने की साजिश, रमन सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ी, ईडी कब करेगी जांच ?
रायपुर :- महादेव पर हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ईडी और बीजेपी पर साधा निशाना है. उन्होंने कहा, ईडी लोकतंत्र के लिए ख़तरा बन गया है. बीजेपी ईडी दुरुपयोग कर रही है. बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया है. पूरे छत्तीसगढ़ में ईडी चुनाव लड़ रही है. भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने कल कहा आने वाले दो महीने में और क्या-क्या होता है देखिए. ये एक विभाग में जाते हैं कुछ नहीं मिलता तो फिर दूसरे विभाग में जाते हैं. महादेव को लेकर हम लोगों ने कार्रवाई की लुक आउट सर्कुलर जारी किया है. मुख्य लाभार्थी है उस पर कार्रवाई इनका उद्देश्य नहीं है
आगे भूपेश बघेल ने कहा, सीएजी का रिपोर्ट कहती है कोई गड़बड़ी नहीं हुई. नियम में संशोधन हुआ, उसके बाद ईडी को असीमित अधिकार मिल गया है. वो किसी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं. एक बार कोई जेल गया बेल होने की संभावना नहीं है.
मारपीट कर लोगों से पूछताछ हो रही है. इसके बाद उनसे कहा जाता है, जेल जाना है या फिर हस्ताक्षर करें. भय दिखाकर गिरफ़्तारियां हो रही है. महादेव में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. बहुत सारे मोबाइल लैपटॉप ज़ब्त हुए और अनेकों की गिरफ़्तारी हुई. दो लोग बाहर हैं उनको पकड़ने के लिये ताक़त नहीं लगा रहे हैं. बाक़ी राज्यों में भी पैसा लिए लेकिन सिर्फ़ छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है
आगे भूपेश बघेल ने कहा, रायगढ़ में अड़ानी को 20 साल के लिए खदान दे दिया गया है. सीधा सा है बीजेपी को वोट देना मतलब छत्तीसगढ़ अडानी को सौंप देना. नगरनार अभी शुरू हुआ नहीं उसे भी बेचने के लिए बजट में शामिल कर लिया है.
ईडी के अधिकारियों को मैंने कई बार पत्र लिखा है चिटफ़ंड का घोटाला हुआ जांच करिए, लेकिन ईडी इस पर कुछ नहीं कर रही है. मनी लांड्रिंग का सबसे बड़ा केस यही है
आगे भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि, रमन सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ी उस पर ईडी कब जांच करेगी. आज ज़िला कांग्रेस कमेटी ज्ञापन देने ईडी कार्यालय जाएगी. कल से ईडी कार्यालय के ख़िलाफ़ धरना दिया जाएगा. जनता के बीच जाएंगे जनता से बड़ा कोई नहीं होता
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र ने छग को ODF+ घोषित किया. छग में 13 लाख शौचालय बने ही नहीं. रमन सरकार में 1500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ. केंद्र सरकार इस मामले की जांच कराए.
