पामगढ़ :- प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांतीय सचिव लकेश यादव ने बताया कि पंचायत सचिवों के वर्षों से लंबित मांग बजट में शामिल नही होने से क्षुब्ध एवं आक्रोशित है पंचायत सचिव 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य करने के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना महतारी वंदन योजना आयुष्मान कार्ड आवास का सर्वे पेंशन राशनकार्ड मनरेगा सहित अन्य महत्पूर्ण कार्यो का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे है। विदित हो कि पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग मोदी की गारंटी में शामिल है जिसे 100 दिवस में मांग अनुरूप शासकीयकरण किये जाने की गारंटी दिया गया था उक्त मांग को पूर्ण कराने के लिए प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैंकरा के नेतृत्व में पंचायत सचिव 7 जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था तथा शासकीयकरण की आस में समस्त सचिव सपरिवार उपस्तिथ हुए इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉ रमन सिंह जी उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री श्री विजय शर्मा जी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी दुर्ग सांसद व भाजपा घोषणा पत्र के संयोजक श्री विजय बघेल जी के उपस्तिथी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत सचिवों को शासकीयकरण के लिए कमेटी बनाकर एक माह के भीतर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर शासकीयकरण करने का भरोसा दिया था परंतु 9 माह व्ययतीत हो जाने के बाद भी किसी प्रकार के शासकीयकरण की दिशा में बजट में नही आने व पहल नही होने के कारण प्रदेश के पंचायत सचिव आक्रोशित है प्रान्त स्तरीय मीटिंग में लिए गए फैसला अनुरूप प्रांताध्यक्ष उपेंद्र पैंकरा के नेतृत्व में 17 जुलाई 2025 को पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पंचायत सचिव विधानसभा का घेराव करेंगे उसके बाद 18 मार्च 2025 को 146 ब्लाक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे 1 अप्रैल 2025 को मंत्रालय महानदी भवन का घेराव करते हुए आगामी उग्र प्रदर्शन को जारी रखेंगे शासन प्रशासन से मांग है कि माननीय मोदी जी की गारंटी में शामिल होने के कारण शीघ्र ही पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग पूरा किया जावे।
