रजिस्ट्री की दस नई क्रांतियों पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, सांसद, विधायक, अध्यक्ष खनिज विकास निगम सहित जनप्रतिनिधि हुए शामिल

अब रजिस्ट्री के बाद होगा स्वतः नामांतरण, अलग से नहीं करनी होगी कोई प्रक्रिया, मास्टर ट्रेनर्स ने विस्तार से दी जानकारी

जांजगीर-चांपा 13 मई 2025/ जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सभाकक्ष में रजिस्ट्री की दस नई क्रांतियों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों, अधिवक्तागण, मीडिया प्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी नेे बहुत अच्छी नीती लाई है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री की 10 क्रातियों से आमजनों एवं किसानों को लाभ मिलेगा। रजिस्ट्री, नामंतरण में जो समस्या आती थी उसे दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 क्रांति लाई है जिससे पारदर्शी ढंग से रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण होगा।

खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय व वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी के नेतृत्व में रजिस्ट्री में की गई 10 नई क्रांति बहुत अच्छी पहल है। रजिस्ट्री, नामंतरण एवं अन्य समस्याओं का हल निकालने सरकार का बेहतर प्रयास है। सरलीकरण एवं सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। इससे नामंतरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगा तथा साथ ही नागरिक डीजीलॉकर में सारे दस्तावेजो को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने इस नई क्रांति के लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी।

विधायक पामगढ़ श्रीमती शेषराज हरबंश ने कार्यक्रम संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत अच्छी पहल है। नागरिकों को अब नामंतरण के लिए परेशानी नहीं होगी एवं सुविधाओं में विस्तार होगा। विधायक जांजगीर-चांपा श्री ब्यास कश्यप ने कहा 10 क्रांतियों से आमजनों के लिए रजिस्ट्री, नामतंरण संबंधी समस्याओं का सामना नहीं होगी। साथ ही उन्होंने इसके संबंध में सुझाव भी दिए। इस दौरान कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने कार्यशाला में 10 क्रांतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री चुन्नीलाल साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री गगन जयपुरिया, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उमा राजेन्द्र राठौर, श्री राजकुमार साहू, श्रीमती मोहनमति साहू, श्री महादेव नेताम, सुश्री आशा साव, श्रीमती प्रियंका पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह, इंजी. रवि पांडेय, सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, सर्व एसडीएम, तसीलदार सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी व मीडिया प्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

मास्टर ट्रेनर्स ने वर्कशॉप में विस्तार से दी जानकारी

पंजीयन विभाग द्वारा किए गए 10 नए सुधारों को लेकर के मास्टर ट्रेनर श्री सत्य प्रकाश गौरहा एवं श्री पवन मरावी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, अधिकारियों व मीडिया प्रतिनिधियों को प्रजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी तथा उनके शंकाओं का समाधान भी किया।

ये है रजिस्ट्री की 10 क्रांतिकारी पहल: –

फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन

पंजीयन साफ्टवेयर को आधार लिंक किया गया है, पंजीयन के समय क्रेता-विक्रेता एवं गवाहों की पहचान आधार रिकार्ड व बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी जिससे गलत व्यक्ति को खड़े कराकर पंजीयन नही हो सकेगा। आम जनता को फर्जीवाड़े का शिकार नही होना पड़ेगा और फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड की सुविधा

आम आदमी वर्षों की जमा पूंजी लगाकर स्वयं का घर खरीदते है, इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल आवश्यक है। अभी रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है, रजिस्ट्री खोज का प्रावधान होने से खसरा नंबर डालते ही उस खसरे के पूर्व के समस्त लेनदेन की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी। खसरा नंबर दर्ज कर संपत्ति की पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकती है और रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे क्रेताओं को विवादित या बंधक जमीन की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी।

ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा

भार मुक्त प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक प्रमाणपत्र है जो संपत्ति खरीदने के पूर्व उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। संपत्ति पर ऋण, बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कई शासकीय कार्यों एवं बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। यह प्रमाणपत्र अब आनलाइन ही प्रदाय किया जा सकेगा।

स्टांप एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान

पहले रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का अलग-अलग जगह और समय पर भुगतान करना पड़ता था। अब स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को एक साथ लिये जाने के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान सिस्टम तैयार किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का एक साथ सुविधानुसार क्रेडिट डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई से फीस का भुगतान हो सकेगा।

व्हाट्सएप सर्विसेज

व्हाट्सएप आज के समय में सर्वाधिक उपयोग हो रहा सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। पंजीयन कराने वाले क्रेता-विक्रेता को अपाईन्टमेंट सहित पंजीयन होने तक सभी प्रकार के अपडेट एवं एलर्ट व्हाट्सएप में ही प्राप्त होंगे। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से ही डाउनलोड हो जायेगी। इस सुविधा के माध्यम से फीडबैक एवं शिकायतें भी व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकेंगी।

डिजीलॉकर की सुविधा

रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिलॉकर में सुरक्षित स्टोर किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पडऩे पर पक्षकार को आसानी से डिजीटल प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हो जाए।

रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण

जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपर लेस बनाया गया है। ऑनलाईन दस्तावेज प्रारूप का चयन कर पक्षकार और संपत्ति विवरण दर्ज करने पर स्वतः ही दस्तावेज तैयार हो जाएगा। वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाइन प्रस्तुत होगा।

घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज निर्माण

डिजीडॉक सेवा के माध्यम से किरायानामा, शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज अब घर बैठे डिजिटल स्टाम्प के साथ ऑनलाइन तैयार किए जा सकते हैं।

घर बैठे रजिस्ट्री

दस्तावेज निर्माण, स्टाम्प भुगतान और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होकर घर से ही पूर्ण की जा सकती है। अभी यह सेवा 10 प्रकार के दस्तावेजों जैसे-रेंट एग्रीमेंट, मोर्गेज डीड आदि में शुरू की गई है।

रजिस्ट्री के साथ होगा स्वतः नामांतरण

रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित क्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अलग से नामांतरण आवेदन, शुल्क या लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नागरिकों के समय, प्रयास और खर्च तीनों की बचत होगी। अब तक अचल संपत्ति खरीदने के लिए पंजीयन कराने के बाद उसके बाद उसे राजस्व रिकार्ड में अद्यतन कराना पड़ता रहा हैं, नामांतरण की इस प्रक्रिया में महीने लग जाते थे, इस बीच वही संपत्ति अन्य को बेच दिये जाने पर पीड़ित पक्षकारों को न्याय के लिए भटकना पड़ता था। अब पंजीयन के तुरंत बाद ही स्वतः नामांतरण होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आम जनता को फर्जीवाडे का शिकार भी नही होना पड़ेगा।