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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले: ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से लेकर जनजातीय शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार तक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

रायपुर, 18 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, ग्रामीण सुविधाओं, शिक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में प्रमुख रूप से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था होगी और मजबूत

प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। नए नियमों के तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का बेहतर संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं, निर्धारित लक्ष्य से अधिक जल प्रभार संग्रह करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

2. अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर

नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी।

3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

राजनांदगांव जिले के ग्राम कौरिनभांठा में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को 0.223 हेक्टेयर भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, शिक्षा, परामर्श एवं पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।

4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजनांदगांव के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए 264 वर्गमीटर भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इन निर्णयों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण एवं शैक्षणिक प्रशासन को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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