रायपुर :– छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरे पांचों संभाग में पंचायत सचिव शासकीयकरण की अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं सचिव प्रदेश पंचायत सचिव संगठन छत्तीसगढ़ के बैनर तले हजारों पंचायत सचिव अपने हक के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं पंचायतों के विकास कार्य ठप हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
30 वर्षों की सेवा, फिर भी अनदेखी!
146 विकासखंड कार्यालय के सामने टेंट लगाकर बैठे पंचायत सचिवों का कहना है कि वे पिछले 30 वर्षों से शासकीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है।
“मोदी की गारंटी” पर उठे सवाल
पंचायत सचिव संघ के पूर्व प्रांतीय सचिव लकेश यादव ने कहा है कि राज्य में साय सरकार ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अपने घोषणापत्र मोदी की गारंटी में शामिल किया था। लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की है।
20 तारीख के बाद आंदोलन और तेज
संघ ने सरकार को 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। यदि इस अवधि में मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेशभर के पंचायत सचिव दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती, आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।
